पर्यावरण प्रेमी व डोंबिवली, एमआयडीसीतील ज्येष्ठ नागरीक प्रफुल्ल देशमुख यांनी डोंबिवली येथील प्रदूषणाबाबत लिहीलेला लेख जनाधारच्या १ मे २०१७ च्या अंकात छापून आला होता. यासाठी प्रदूषण मंडळाला ही त्यांनी पत्र लिहून यानुसार तातडीने अम्मलबजावणी करावी अशी मागणी केली होती व त्यासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्यातील डोंबिवली येथे प्रदूषण मंडळाच कार्यालय उघडण्याचा निर्णय अखेर प्रदूषण मंडळाने घेतला आहे. प्रफुल्ल देशमुख यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी better late than never अशी प्रतिक्रिया दिली. परंतु याबरोबरच यातील बाकीही उपाययोजना तातडीने कराव्यात व डोंबिवलीतील प्रदूषणाला आळा घालून डोंबिवलीकरांच्या जिवावर बेतलेल्या संकटातून मुक्तता करावी आही अपेक्षा व्यक्त केली.
डोंबिवली येथील औद्योगिक परीसरात गुरुवार दि. २६ मे २०१६ रोजी झालेल्या भयानक स्फोटामुळे, संपूर्ण परीसर हादरून गेला आणी त्याचे पडसाद पूर्ण महाराष्ट्रभर उमटले. अनेकाना आपले प्राण गमवावे लागले तर काहीना कायमचे अपंगत्व प्राप्त झाले, अनेक संसार उध्वस्त झाले. या स्फोटानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री नामदार सुभाष देसाई, पालकमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, राज्यमंत्री नामदार रविंद्र चव्हाण तातडीने या भागाची पहाणी करण्यासाठी आले. त्यावेळेस त्यांनी येथील लहान लहान घातक रासायनिक कंपन्या ज्या योग्य त्या उपाययोजना करत नाहीत अशा कंपन्यांचे स्थलांतर करण्याचे संकेत दिले त्यानुसार अनेक कंपन्या बंद करण्याचे आदेशही पारीत झाले तरीही आजून अनेक लहान मोठ्या केमीकल कंपन्या या परीसरात अस्तित्वात आहेत. यातील अनेक कंपन्या अत्यंत घातक केमीकल चे उत्पादन करीत असतात.
या विभागातील केमिकल कंपन्यांमुळे आजूनही वारंवार वायु गळती होत असतेत्यामुळे येथील नागरीकांना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असतो. केमीकलच्या वासामुळे उलट्या होणे, वारंवार सर्दि खोकला होणे, हातापायातील शक्ती जाणेअंग थरथरणे अशा विविध अपायकारक घटनाना तोंड द्यावे लागते. या त्रासामुळे तर लहान मुला बाळांना कायमचे अपंगत्व प्राप्त होणाचाही धोका संभवू शकतो. या विभागातील अनेक घातक केमीकल कारखान्यात एखादा मोठा स्फोट झाल्यास संपर्ण डोंबिवली बेचीराख होण्याचा धोका असल्याचे मत काही तद्न मंडळींनी व्यक्त केले आहे. घारडा केमीकल सारख्या मोठ्या कंपन्यां डोंबीवली औद्योगिक परीसरात आहेत, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वायुगळती झाली तर भोपाळची पुनरावृत्तीही होऊ शकते.
त्यामुळे काही उपाय तातडीने योजणे अत्यंत गरजेचे आहे त्यातील काही उपाय सहज योजणे शक्य आहे जे मी यापूर्वीच संबंधित अधिकार्यांना सुचवीले होते ते असे...
१) केमीकल कारखान्यांचे जाळे डोंबिवली येथील औद्योगिक परीसरात आहेत परंतु प्रदूषण मंडळाचे कार्यालय मात्र कल्याण पश्चीमेला आहे. त्यामुळे डोंबिवलीस्थित या केमीकल कंपन्यात वायुगळती अथवा तत्सम घटना घडली तर प्रदूषण मंडळाच्या आधीकारी व कर्मचारी यांना तक्रार गेल्या शीवाय याची तिव्रता जाणवत नाही व त्यानाही तक्रार केल्यानंतर कल्याणहून घटनास्थळी येण्यास खूप विलंब होतो. अनेक वेळा तर ते फोनही उचलत नाहीत किंवा उचललाच तर प्रत्यक्ष घटनास्थळी येण्यास त्यांना २/ ३ तास लागतात म्हणन डोंबिवली डोंबिवली येथे ते सुध्दा एम.आय.डी.सी.परीसरांतच असणे आवश्यक आहे.
२) सर्व कंपन्याचे फॅक्टरी ऑडीट होणे गरजेचे आहे. ह्या केमीकल कंपन्या प्रदूषण मंडळांच्या नियमांनुसार सर्व उपाययोजना काटेकोरपणे करतात का याचा अहवाल दर महीन्याला सादर होणे गरजेचे आहे.
३) प्रत्येक केमीकल कंपन्यांच्या दर्शनी भागावर प्रदूषणाची पातळी दर्शवीणारा डिजीटल डिस्प्ले बोर्ड पुरेशा लाईट व्यवस्थेसह लावावा जेणे करून प्रदूषणाची पातळी वाढल्याचे जनतेला लगेच कळू शकेल. त्याचवेळेस ठरावीक पातळी ओलांडली गेल्यास लगेच धोक्याचा अलार्म तिथे वाजणे गरजेचे आहे व त्याचा कंट्रोल थेट प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात असावा.
४) प्रदूषण मंडळ आणी पोलिस यांचे गस्त पथक परीसरात रोज रात्री गस्तीवर असावे कारण अनेक वेळा घातक टाकाऊ केमिकल बाहेरच्या राज्यातन टँकरद्वारे आणन ते येथील नाल्यात सोडले जाते त्यावर प्रतिबंध बसेल. त्याच बरोबरीने या परीसरातील अनेक केमीकल कंपन्या कंपनीतील टाकाऊ केमीकल, पाईपलाईन द्वारे प्रक्रिया केंद्रात न पोचवता ते रात्रीच्यावेळी थेट नाल्यात सोडतात त्यालाही निर्बंध बसेल.
५) एखादि अप्रिय घटना या परीसरात घडल्यास या परीस्थीतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपत्कालीन सेवा उभारावी. त्यांत प्रदूषण मंडळ, एम.आय.डि.सी., तहसिलदार, महापालिका, पोलीस व स्थानिक नागरीकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेष असावा.
६) येथील केमीकल कंपन्याचे टाकाउ केमिकल येथील शुध्दिकरण केंद्रात आणले जाते त्यावर प्रक्रिया करून केमिकलचा चिखल बाजूला काढून तो नंतर दूरवर टाकला जातो व शुध्द पाणी नाल्यात सोडण्यात येते. परंतु तरीही या शुध्द पाण्यात अनेक वेळा ३० ते ३५श्केमीकल रहाते हे प्रयोगाअंती सिध्द झाले आहे. सदर नाला जातोयी केमीकलची दुर्गंधी येते. त्यामुळे सदर पाणी नाल्यात न सोडता एका बंद पाईप द्वारे खाडीत सोडणे गरजेचे आहे.
७) ज्या केमीकल कंपन्या प्रदूषण मंडळाचे नियम काटेकोरपणे पाळत नाहीत व त्यामुळे वायगळतीचे अपघात घडतात अश्या कंपन्या बंद न करता कंपन्यांच्या मालकांवर व संबंधीत अधीकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. खर तर केंद्रशासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने, रासायनिक कारखान्यांसाठी, स्फोटक स्वरूपाच्या रासायनीक कारखान्यांपासून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून सावध करण्यासाठी तसेंच उद्भवणाऱ्या अपघातातून सहाय्यता करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे आखन दिली आहेत.
या बाबत १ जानेवारी २०१५ साली एक मार्गदर्शक पत्रिका केंद्रातर्फे प्रसारीत करण्यात आली असन या मध्ये कारखान्यांनी घ्यावयाच्या सर्वप्रकारच्या खबरदारी व उपाययोजनांची माहीती नमद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रमुख्याने खालील बाबींचा समावेष यात करण्यात आल्याचे दिसून येते
१) रासायनिक आपघात (नियोजन आणी सज्जता) । नियम १९९६ नुसार केंद्र, राज्य. जिल्हा व स्थानिक अशा ४ स्तरावर उपाययोजना करणारी यंत्रणा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
२) ज्या कारखान्यातून धोकादायक रसायने हाताळली जातात त्या कारखान्यांची एक विभागवार यादि तयार करून त्याबद्दलची माहीती परीसरातील सर्व नागरीकांना स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे अवगत करून देण्यात यावी.
३) अशा कारखान्यांची मासिक चाचणी घेउन सर्व मार्गदर्शक तत्वांची उपाययोजना केली आहे का याची पहाणी करण्यात यावी.
४) दर सहा महिन्यात धोकादायक कारखान्यात विभागवार 'मॉक ड्रील' म्हणजेच अपात्कालीन यंत्रणाचे प्रात्यक्षीक...अचानकपणे करणे आवश्यक आहे.
५) आपत्कालीन सेवा या विभागासाठी निर्माण करणे आवश्यक असून त्याची पूर्ण कल्पना नागरीकाना पुरवीणे ही आवश्यक आहे.
६) या सर्व उपाययोजनांच्या देखरेखी साठी राज्य, जिल्हा, तसेच विभागीयस्तरावर समीती गठीत करण्याचे आदेशही स्पष्टपणे देण्यात आले आहेत. परंतु येथील प्रशासकीय यंत्रणा मात्र यातील कुठल्याच उपाययोजना योजण्यात यशस्वी झालेल्या नाहीत असे चित्र दिसत आहे.
अशा विविध प्रकारच्या उपाययोजना योजण्याचे खर तर बंधन संबंधीत अधीकाऱ्याना केंद्राने घालनही त्याचा अवलंब करण्यात येत नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. आजही वारंवार होणाऱ्या वायुगळतीने येथील नागरीक त्रस्त झाले आहेत तरीही सरकारी यंत्रणा मात्र मख्खपणे मूग गीळून बसली आहे... डोंबिवली व परीसरातील प्रदूषणाच्या भस्मासुराच तांडव सुरू व्हायच्या आतच सर्व संबंधितानी जागे होणे नागरीकांच्या हिताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे...अन्यथा मोठा हहा:कार उडेल आणी हजारो निरपराध नागरीकांना आपले प्राण गमवावे लागतील...
