हे बऱ्याचदा सिध्द झालंय, की ज्या उद्देशापोटी लोकांकडून टॅक्स घेतला जातो, त्या उद्देशासाठी तो खर्च केला जात नाही. आपले सरकार स्वत: या भ्रष्टाचारात आणि आयोग्यतेत इतके अडकलेले असते, की त्याला काहीही फरक पडत नाही. हा भ्रष्टाचार होत असूनही आपण आपले आयुष्य जगत असतो, मात्र विदर्भातल्या त्या गरीब शेतकऱ्यांचे काय? महाराष्ट्रात मोठ्या जोशात गाजावाजा करत सुरु झालेली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ज्या अंतर्गत गावातल्या गरिबांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळवून देण्याची हमी देण्यात आली होती, त्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेच्या ६ टक्के इतका हिस्साच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो. उर्वरित रक्कम मधल्यामध्येच हडप केली जाते. राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते की, केंद्राकडून पाठवण्यात आलेल्या एक रुपयापैकी लोकांपर्यंत फक्त १५ पैसे पोहोचतात. त्यांच्या मुलाने (राहुल गांधी), तर या पैशात आणखी कमी करुन, गरजू लोकांपर्यंत फक्त ५ टक्केच हिस्सा पोहोचतो, असे म्हटले होते. आपल्या देशाच्या टॅक्सची (कर) रचना पहिल्यापेक्षा थोडीशी ठीक तर आहे, पण अव्यावहारिकसुध्दा आहे. हे समजून घेण्यासाठी आपण पहिल्यांदा कारविषयी बोलू या. तुम्ही जर एखादी कार खरेदी करण्यासाठी १०लाख रुपये खर्च करत असाल, तर सरकारला सेल्सटॅक्स, मॅन्युफॅक्चरिंग टॅक्स, मार्केटींग टॅक्सअॅडव्हर्टायझिंग टॅक्स आदींच्या स्वरुपात देत असता. कार बनविणाऱ्या कंपनीला नफ्याच्या रुपात फक्त ५०,००० रुपयेच मिळतात. कार डीलर त्यामधून २५,००० रुपये कमवतो. तुमच्याबाबतीत विचार करायचा म्हटला, तर तुम्ही तुमच्या टॅक्स पेड इन्कममधून १० लाख रुपये कारवर खर्च केलेत, ज्यात विविध कर आणि शुल्काच्या रुपात ५ लाख रुपये सरकार जमा झाले. याचाच अर्थ, तुम्ही कारसाठी केवळ दुप्पट पैसाच देत नाही, तर तुमच्या इन्कमचा एकतृतीयांश टॅक्स दिल्यानंतरही तुम्ही तुमच्या वाचलेल्या दोनतृतीयांश रकमेतून कार खरेदीसाठी १० लाख रुपये देत असता. याचा अर्थ असा झालाकी तुम्ही १० लाखाच्या कारसाठी सरकारला १० लाख रुपये देत असता.
मग तुम्ही काहीही खरेदी करा, ही गोष्ट सगळ्यांसाठी लागू होते. ही गोष्ट नक्की आहे, की कुठल्याही परिस्थितीत सरकारपेक्षा जास्त नफा कोणालाच होत नाही. चला, हे मान्य करुया, की आपल्याला हे क्रूर कर आणि भ्रष्टाचाराला मंजुरी द्यायला हवी. एक सभ्य-सुसंस्कृत समाजाचा काय आधार असला पाहिजे? नागरिकांना लुटण्याव्यतिरिक्त सरकार असण्याचा काय अर्थ आहे? देशातले बरेच लोक आणि आजारी माणसांनी टॅक्स का भरावा? आपण आरोग्य सेवा, हॉटेल रुमचा टॅक्स, शाळाकॉलेजातली फी, पुस्तके, डिझेल आणि केरोसिन वरचा टॅक्स का लावतो? चलनवाढीचे आकडे सरकारकडून जाहीर केले जाणेही हास्यास्पद आहे. या गोष्टीचा राजकीय उद्देश तर असू शकतो, पण ते सत्य अजिबात सांगत नाहीत. कोणताही शहरवासीय हे सांगू शकतो की, मागील वर्षाच्या तुलनेत भाडे दुपटीपेक्षाही जास्त वाढले आहे.
गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे बजेट बिघडविणारे हे एक मोठे कारण आहे. मात्र, चलनवाढीचा दर हे दाखवतो? सरकारची, आकड्यांशी खेळणारी माणसं एकतर मुर्ख आहेत किंवा आपल्या नेत्यांप्रमाणे बहिरी, मुकी आणि आंधळी आहेत. पुष्कळसे राजकीय तज्ञ आणि सरकारी अधिकारी आपल्या वेतनाची जास्त चिंता करु शकत नाहीत. कारण, त्यांच्या खऱ्याखुऱ्या कमाईचा हा एक छोटासा हिस्सा असतो. त्यामुळे टॅक्सचा दर त्यांच्यावर जास्त परिणामकारक ठरत नाही. मात्र, भारतात राहणारे आपल्यासारखे सर्वसामान्य लोक, जे कायदा मानणारे आणि टॅक्स भरणारे नागरिक आहेत.ते समाजतल्या सर्वच क्षेत्रांत व्यवहारपूर्ण टॅक्स कायद्यांना काम करता पाहण्याची इच्छा बाळगून आहेत. अर्थमंत्र्यांनी असे करकायदे बनवावेत, ज्यासोबत आम्ही आमचे जीवन सहजपणे जगू शकू. कर कायदा असा असावा, की कर देणाऱ्या नागरिकांना तो देताना अभिमान वाटावा. कारण कर भरण्यापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी नेतेमंडळी, अधिकारी आणि उद्योगपतींनी चालविलेल्या वाईट पध्दतींचा त्यांच्याकडून अवलंब होता कामा नये.
