उल्हासनगर दि. ४ । प्रतिनिधी :- राज्य सरकारच्या राखीवपद नियुक्ती भरणा निर्बंधांमुळे महानगरपालिकेकडे मनुष्यबळाची अनेक वर्षांपासून वानवा आहे. त्याचा ताण पडून महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाची गतीही मंदावलीय. राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा करूनही प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी न मिळाल्याने आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी नाईलाजास्तव वादग्रस्त व अपात्र अधिकार्यांच्या नियुक्त केल्याचा आरोप कामगार संघटनांकडून होत आहे. महापालिकेतील वर्ग १ ते २ ची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. आयुक्तांनी नुकत्याच निवृत्त नगर रचनाकार मिलिंद सोनवणे आणि निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राजा रिजवानी यांना निवृत्ती पश्चातही मानधन तत्वावर ६ महिन्याकरीता सहा महिन्यां करता पुन्हा नियुक्त करून घेतले. या प्रमाणे काही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व सेवा जेष्टता श्रेणी झुगारून केल्या आहेत. सद्य स्थितीतही अनेक महत्त्वाची पदभार हे दोषारोपात गुंतलेल्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवली गेल्या आहेत. यात सेवाजेष्ठता यादी व अटी शर्ती स्वीकारून होत असलेल्या पदोन्नती करिता कामगार संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे. भांडार विभाग व सामान्य सामान्य विभागाचे प्रमुख मनिष हिवरे यांना थेट सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकायांची बढती देण्यात येतेय. वास्तविक पाहता बाजार निरीक्षक पदी नियुक्त होते. मनीष हिवरे हे यांच्या पेक्षा ही सेवा जेष्ठता असणा मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रतिक्षा यादित आहेत. मुख्य स्वच्छता निरिक्षकाचा त्यांना ५ वर्षाचा अनुभव अभाव आहे. तसेच, त्याकरिता लागणाऱ्या अटी शर्तीनुसार त्यांना पाच वर्षाच्या बाजार निरिक्षकाचाही अनुभव नाही. कारण, महापालिकेत आजवर बाजार खरेदी समिती समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यांचा मुख्य बाजार निरीक्षक पदाचा पाच वर्षाचा अनुभवही ग्राह्य मानला जाऊ शकत नाही. म्हणून त्यांची होणारी पदोन्नती ही नियमबाह्य असल्याचा आरोप कामगार नेते चरणसिंग यांनी केला आहे.
उमपा पदोन्नती अन् पदनियुक्तीत सावळागोंधळ